देश भर के 757 एफटीएससी ने 93% मुकदमों का किया निपटारा
महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ होने वाली यौन हिंसा में सम्बन्धित अपराधों की सुनवाई हेतु बने फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में तेजी से काम होने के बाद भी 2 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं।
कानून मंत्रालय के अनुसार देश भर में 411 विशेष पाक्सो अदालत सहित कुल 757 एफटीएससी में जनवरी से 31.12.2023 तक कुल 81471 मामले सामने आए जिसमें से 76319 मामले निपटाए गए।
Crime Rate Against Women in India के मामलों के निपटारा में तेजी लाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव :
- विशेष जज के साथ महिला लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाए
- अदालत कक्षों को आधुनिक तकनीक और एलसीडी प्रोजेक्टर के साथ उन्नत करने की सलाह
- फोरेंसिक लैब बढ़ाने तथा प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल करने की सलाह
- पीड़ितों का बयान दर्ज़ करने की प्रक्रिया बेहतर बनाने के लिए जिलों में कमजोर गवाह बयान केंद्र स्थापित करने की सलाह
- सभी अदालतों में मनोवैज्ञानिक नियुक्त करने की सिफारिश ताकि पीड़ित और गवाही देने आए बच्चों को सहयोग मिले।
जलवायु परिवर्तन से बढ़ा टिड्डी प्रकोप का खतरा
जलवायू परिवर्तन से टिड्डियों के प्रकोप का खतरा बढ़ा है। अधिक मात्रा में चक्रवात व बारिश से टिड्डियों की संख्या में वृद्धि के आसार हैं।
टिड्डियां दुनिया के सबसे विनाशकारी प्रवासी कीट हैं। सांइस एडवांस में प्रकाशित अध्यन के अनुसार वैज्ञानिकों ने 1985-2020 तक दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में टिड्डियो के प्रकोप का विश्लेष्ण किया है।
जलवायू परिवर्तन से मौसम के पैटर्न में बदलाव होने से टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाता है। अल नीनो के कारण दुनिया भर में मौसम प्रभावित हो रहा है। यह रेगिस्तानी टिड्डियों के प्रकोप को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।
उत्तर प्रदेश में निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश राज्य में प्रधान मंत्री जी सोमवार को चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए 14000 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
इसके माध्यम से राज्य में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश इन 14000 परियोजनाओं में होगा। इससे 34 लाख लोगों को रोजगार का रास्ता साफ़ होगा।
उत्तर प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में इसे बहुत अहम माना जा रहा है।
अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया में सुधार
क्रेडिट कार्ड बनवाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल काम है उसको निरस्त कराना। लेकिन आरबीआई ने इसके लिए नियम तय कर दिए है।
जिसे सभी बैंकों और कार्ड जारी करने वाली कंपनियों को मानना आवश्यक है। जिन लोगों के पास एक से अधिक क्रेडिट कार्ड हैं वो उसे आसानी से बंद करवा सकते हैं।
कार्डधारक अनावश्यक फीस व शुल्क देने से बच सकता है। क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए क्रेडिट कार्ड बंद बंद करने के किसी भी अनुरोध को स्वीकार करना होगा और कार्ड को 7 दिन के अन्दर बंद करना होगा बशर्ते ग्राहक ने सभी बकाया का भुगतान किया हो।
कंपनियों को कार्डधारकों के कार्ड बंद करने के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना अनिवार्य है।
इसके तहत ई मेल आईडी, हेल्पलाइन नंबर, आधिकारिक वेब साइट पर लिंक, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाईल एप आदि उपलब्ध कराना जरूरी है।