प्रधान मंत्री सूर्य घर free bijli yojana के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब इस योजना के ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं।
पर ध्यान रहे कि 2 किलोवाट से अधिक का सोलर पैनल लगवाने पर मिलने वाली सरकारी छूट कम हो जायेगी।
अधिक भार क्षमता के कनेक्शन पर कम लोड का सोलर पैनल भी लग सकता है। परन्तु बिजली के स्वीकृत लोड से अधिक भार क्षमता का सोलर पैनल नहीं लगाया जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सब्सिडी के अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी।
वित्तमन्त्री निर्मला सीताराम ने अंतरिम बजट में पेश किया था। बाद में 15 फ़रबरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लांच कर दिया था।
Free bijli yojana का मुख्या उदेश घरों तक फ्री बिजली पहुंचना है। इससे न हमारी बिजली उत्पादन छमता को बल मिलेगा। साथ ही हम स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।
अभी हमारे देश में मात्र 20 प्रतिशत ऊर्जा ही नवीकरणीय स्रोत यानि कि रिन्यूएबल सोर्स से आती है। जबकि हमारे पडोसी देश नेपाल और भूटान में 100 प्रतिशत ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से बनती है।
इस free bijli yojana से अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा। साथ ही सरकार के भी खजाने ने विर्धि होने का अनुमान है।
| औसत बिजली खपत (मानसिक) | उपयुक्त सोलर क्षमता | सब्सिडी |
|---|---|---|
| 0-150 यूनिट | 1 - 2 किलोवाट | ₹ 30,000/- to ₹ 60,000 |
| 150-300 यूनिट | 2-3 किलोवाट | ₹ 60,000/- से ₹ 78,000/- |
| > 300 यूनिट | 3 किलोवाट से ज्यादा | ₹ 78,000/- |
सूर्य घर Free Bijli Yojana में कैसे करे आवेदन
यदि आप भी ‘पीएम सूर्य free bijli yojana’ के अंतर्गत अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं www.pmsuryaghar.gov.in
- अब पंजीकरण प्रक्रिया को शुरू करने के लिये
- पहले अपने राज्य को चुने उसके बाद
- अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेलेक्ट करें।
- इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- वेबसाइट पर दिये हुए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करें और फॉर्म भरें।
- कंज्यूमर या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें और सभी जरूरी डिटेल्स भरें।
- DISCOM से अप्रूवल प्राप्त करें और रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर प्लांट इंस्टॉल करवाएं।
- सोलर प्लांट के डिटेल्स सबमिट करें।
- नेट मीटर के लिए आवेदन करें और DISCOM का निरीक्षण प्राप्त करें।
- बैंक डिटेल्स और अन्य जरूरी विवरण पोर्टल पर दर्ज करें और सब्सिडी प्राप्त करें।
ज़रूरी दस्तावेज
- एड्रेस प्रोफ जैसे की आधार कार्ड , पासपोर्ट
- पहचान पत्र जैसे की ड्राइविंग लइसेंस , आधार कार्ड
- बिजली का बिल (6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये)
- छत के स्वामित्व का प्रमाण पत्र.
Free Bijli Yojana : महत्वपूर्ण लिंक
सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की वृद्धि की घोषणा
किसान आन्दोलन के बीच सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है।
सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की वृद्धि का एलान किया है। अब गन्ने की कीमत 315 प्रति कुंटल से बढ़ा कर 340 रूपए प्रति कुंटल कर दी गई है। नई एमएसपी (MSP) आगामी गन्ना सीजन के लिए 01.10.2024 से 30.09.2025 तक प्रभावी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया गया। एफआरपी को 10.25 फीसदी की मूल रिकवरी दर पर 340 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI निवेश को बढ़ावा
सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में छूट देने का भी फैसला किया है। इससे नई नीतियों के तहत उपग्रहों के पार्ट्स, प्रणाली या उप प्रणाली बनाने के मामले में एफडीआई की सीमा बिना सरकार की अनुमति के 100 फीसदी रहेगी।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन में संशोधन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट से संबंधित उद्यमिता की स्थापना के लिए पूंजी में 50 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
बाढ़ प्रबंधन के लिये 4,100 करोड़
बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को भी जारी रखने की मंजूरी दी गई है। एफएमबीएपी में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 4,100 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय आवंटित किया गया है।
महिला सुरक्षा योजना रहेगी जारी
महिला सुरक्षा से जुड़ी योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया गया है। योजना पर 1179.72 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जिसमें से गृह मंत्रालय अपने फंड से 885.49 करोड़ रुपये खर्च करेगा।